PMEGP (प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम) KVIC के ज़रिए चलने वाली केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें नई निर्माण इकाई पर ₹50 लाख और सेवा इकाई पर ₹20 लाख तक की परियोजना के लिए बैंक लोन के साथ 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है। सामान्य श्रेणी को शहर में 15% और गांव में 25%, जबकि SC/ST/OBC/महिला/दिव्यांग/पूर्व सैनिक जैसी विशेष श्रेणी को शहर में 25% और गांव में 35% सब्सिडी मिलती है। आवेदक का अपना अंशदान सामान्य श्रेणी में 10% और विशेष श्रेणी में 5% होता है। सब्सिडी 3 साल के लिए TDR में रहती है, इसलिए किस्त पूरे लोन पर बनती है। नीचे दी गई सूची में हर उद्योग के लिए तैयार PMEGP प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेज का लिंक है।
सामान्य: शहरी 15%, ग्रामीण 25% · विशेष श्रेणी: शहरी 25%, ग्रामीण 35%।
निर्माण इकाई ₹50 लाख, सेवा इकाई ₹20 लाख।
18 वर्ष से अधिक; निर्माण में ₹10 लाख और सेवा में ₹5 लाख से बड़ी परियोजना के लिए कम से कम 8वीं पास।
योजनाओं की दरें और शर्तें समय-समय पर बदलती हैं — आवेदन से पहले बैंक या संबंधित विभाग से ताज़ा दिशानिर्देश ज़रूर देखें।
नकारात्मक सूची में मांस-प्रसंस्करण से जुड़े कुछ काम, नशीले पदार्थ (बीड़ी, पान मसाला, शराब), सीधी खेती/बागान, 20 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन बैग का निर्माण और कुछ परिवहन गतिविधियां शामिल हैं — KVIC की ताज़ा नकारात्मक सूची ज़रूर देखें।
KVIC के PMEGP ई-पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होता है; वहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड की जाती है। आवेदन के बाद ज़िला टास्क फ़ोर्स समिति इंटरव्यू लेती है और फ़ाइल बैंक को भेजी जाती है।
सूची से अपना उद्योग चुनें या Cred पर सीधे फॉर्म भरें — सब्सिडी, अपना अंशदान, बैंक लोन, किस्त, CMA और DSCR वाली रिपोर्ट मुफ़्त बनती है।